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साफ वायु : क्या भारत में पराली जलाने पर प्रतिबंध वाकई कारगर हैं?

दिसंबर 2015 से राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पाँच राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने की घटनाओं पर उपग्रह डेटा और लगाए गए जुर्माने के प्रशासनिक आँकड़ों का उपयोग करते हुए, यह लेख इस...

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Balancing caution and opportunity: RBI's new stance on FDI in commercial banking

Over the years, the RBI has moved from a cautious stance on FDI in commercial banking, to a pragmatic, case-by-case liberalisation that allows for higher foreign stakes. In this post, Sunil Mani exami...

  • Perspectives

Fire in the fields, crime in the air

While the health and productivity costs of exposure to air pollution are well-known, the resulting impairment of cognitive function and increase in physiological stress can also elevate aggression in ...

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भारत के डेटा कर्मचारी : मनुष्य परिश्रम से मशीनों का सीखना

प्रौद्योगिकी में तरक्की से कर्मचारियों को मौजूदा काम से हटाया जा सकता है, साथ ही नए काम का सृजन भी हो सकता है। इस प्रगति ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और व्यापक आर्थिक उतार-चढ़ावों के साथ, ग़ैर-मानक रोज़ग...

  • User NameNeha Arya  
  • Post Date Icon16 अक्टूबर, 2025
  • लेख

The coal conundrum

As India explores a gradual phase-down of coal and transition to renewable energy, there are potential gains in the form of improved health, ecology, and environment but the challenges around the life...

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भारत में युद्धकालीन लामबंदी और आर्थिक विकास

क्या अस्थाई युद्धकालीन लामबंदी (मोबिलाइज़ेशन) से किसी अर्थव्यवस्था को स्थाई रूप से नया स्वरूप मिल सकता है? इस लेख में दर्शाया है कि जिन भारतीय ज़िलों को द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अधिक ऑर्डर मिले ...

  • लेख

First to wake, last to eat: How India’s quest for gender parity begins on an unequal footing

Women are predominantly responsible for domestic work, the burden of which is typically heavier in the morning. Analysing data from India’s 2019 Time-Use Survey, this article shows that women tend to...

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How extreme heat determines diets in rural India

While the link between extreme heat and crop loss is well documented, less is known about how this translates to undernutrition – an outcome with long-term consequences for health and productivity. An...

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डेटा-आधारित प्रतिक्रिया और पुरस्कार के माध्यम से लेखपालों के कार्य-निष्पादन को बढ़ावा देना

राज्य सरकारों के राजस्व विभाग के अग्रणी अधिकारी के रूप में कार्यरत लेखपालों के लिए ‘लेखपालों के समग्र मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए कार्यान्वयन-योग्य केपीआई प्रणाली (एलएएसएचवायएएम- ‘लक्ष्यम’)’ उनके कार्...

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Deregulating deposits: What India’s experience tells us about banking today

Amid a sharp liquidity deficit, Indian banks are aggressively raising deposit rates to attract household savings – a pattern last observed over a decade ago. This article investigates what the current...

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Policy Roundup: Domestic reform push amidst global turmoil

Recent disruptions to global trade have brought into focus the need for holistic policy reforms in India – aimed at enhancing productivity, innovation, and competitiveness in economic activity. Agains...

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राज्य की कार्यान्वयन को क्षमता बढ़ाना- दिल्ली के स्कूलों से सबक

आई4आई अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के बीच संवाद का आयोजन करता रहता है। इस संस्करण में यामिनी अय्यर (सक्सेना सेंटर और वाटसन इंस्टीट्यूट की विज़िटिंग सीनियर फेलो), श्रेयना भट्टाचार्य (ल...

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