•  

Tag Search: “”

Covid-19: Conditions on state borrowing need a rethink

States have been in the firing line in the battle to save lives and livelihoods from the impact of Covid-19. However, the loss of economic activity following the nationwide lockdown, has wreaked havoc...

  • Perspectives

कोविड-19, जनसंख्या और प्रदूषण: भविष्य के लिए एक कार्ययोजना

वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी के बहुआयामी प्रभाव दिख रहे हैं और इसने हमारे समक्ष दो दीर्घकालिक मुद्दे भी रख दिये हैं। वे हैं - जनसंख्या और प्रदूषण। इस आलेख में ऋषभ महेंद्र एवं श्वेता गुप्ता ने क...

  • लेख

Covid-19: How long can consumption be sustained in lockdown?

In May 2020, the Finance Minister announced an economic relief package totaling Rs. 20 trillion, in response to the Covid-19 crisis. However, the actual stimulus is estimated to be only 1.3% of GDP. I...

  • Perspectives

Does easing controls on foreign borrowing boost firm performance?

The literature shows that rigid capital-control policies adversely influence international trade, but overlooks the relationships among access to external financing, firm-level productivity, and expor...

  • Articles

क्या भारत अपने सरकारी स्कूलों में सुधार कर सकता है? - शोध कहता है हां

यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न है कि क्या छात्र परिणामों को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। यह लेख भारत में उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्क...

  • लेख

Son preference, maternal health, and women’s survival: A cross-cultural analysis

Lifetime risk of maternal death in developing countries is 33 times higher as compared to the developed world. This article examines the role of cultural norms in influencing maternal morbidity and mo...

  • Articles

Implementing Forest Rights Act: Story of two villages in Maharashtra

The Forest Rights Act, 2006 was a landmark forest legislation in India, which recognised individual and community rights over forest resources. However, as of November 2018, only 44.83% of titles have...

  • Notes from the Field

सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों की राजनीति: सर्वोच्च न्याेयालय में भ्रष्टाचार?

भारतीय न्यायपालिका न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कार्यकारी हस्तक्षेप से सावधान रहते हुए न्यायाधीश अपने संस्थागत हितों को बचाते हैं। लेकिन क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता के उल्...

  • लेख

Pandemic as a lens: Identifying and addressing livelihood vulnerabilities

Based on the findings from a phone survey of around 5,000 Indian workers, the authors explore the impact of the Covid-19 economic lockdown on two forms of livelihood vulnerabilities: employment insecu...

  • Notes from the Field

Unmaking ‘Make in India’

The current government has attempted to improve India’s ranking in the World Bank’s Doing Business Indicators, but with limited success. This article shows that ‘deals’ between the State and businesse...

  • Articles

कोविड-19 लॉकडाउन और आपराधिक गतिविधियाँ: बिहार से साक्ष्य

कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन समाज के लिए व्यापक रूप से परिणामकारी था। रुबेन का यह आलेख पुलिस से प्राप्‍त अद्यतन सूचना का उपयोग करते हुए बिहार में आपराधिक गतिविधियों पर लॉकडाउ...

  • लेख

Disparity in access to quality education and the digital divide

On account of the Covid-19 pandemic, most educational institutions in India have adopted online teaching as a solution to offset huge deficits in instruction hours. However, citizens who do not have d...

  • Perspectives