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How effective are unenforced mandates for corporate social responsibility?

By enacting the Companies Act in 2013, India became the first country in the world to mandate spending by large corporations on socially responsible initiatives. Using firm data from 2010 and 2016, th...

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जीविकोपार्जन के लैंगिक मानदंड और कार्य निर्णय

यह मानदंड कि ‘एक पुरुष को अपनी पत्नी से अधिक अर्जित करना चाहिए’, विवाहित महिलाओं के श्रम-बाजार भाग लेने को गहरे रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 1983 से 2012 तक की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्र...

  • लेख

Webinar video: Putting farmers first

In December 2020, the India Programme of the International Growth Centre (IGC) and Asian Development Research Institute (ADRI) organised a webinar on ‘Putting Farmers First’. The panel comprised Siraj...

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Leaders and citizens: Women’s political participation in India

Women’s political participation has emerged as a key element of the discourse around the upcoming state elections in India. In this post, Nalini Gulati and Ella Spencer explore the evidence on various...

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De-globalisation driven by global crises

Concerns associated with the Covid-19 pandemic have led to new rationales of protectionism, with renewed emphasis on domestic production and sourcing. In this post, Assaf Razin compares the current ec...

  • Perspectives

ड्यूएट-विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण: संशोधित

सितंबर 2020 में, शहरी रोजगार के लिए ज्यां द्रेज़ का ड्यूएट (विकेंद्रीकृत शहरी रोज़गार एवं प्रशिक्षण) नामक प्रस्ताेव आइडियाज फॉर इंडिया पर प्रस्तु त किया गया था।इसके बाद आयोजित एक गहन परिसंवाद में ख्यात...

  • दृष्टिकोण

ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी चुनौतियां: पटना शहर का मामला

अपर्याप्त योजना के साथ तेजी से शहरीकरण ने भारत के कई शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन की समस्याओं को जन्म दिया है। इस नोट में, उमा शरमिष्‍ठा बिहार राज्य के पटना शहर में एक क्षेत्र अध्ययन से प्रारंभिक निष्कर...

  • लेख

Energy access for marginalised communities: Evidence from rural India

While overall energy access of Indian households has improved rapidly over the past decade, access to clean fuel is still low as compared to electricity. Besides, social structures and hierarchies con...

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Are moneylenders financial intermediaries?

A majority of borrowing in rural households in developing countries is from informal lenders. This article examines the relationship between these informal lenders and banks in rural India, from the e...

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The digital dream: Upskilling India for the future

While the Covid-19 pandemic has accelerated the pace at which technology is becoming commonplace in our lives, it has also exposed a stark digital divide, leaving a large proportion of India’s populat...

  • Perspectives

कृषिक्षेत्र के द्वार पर ‘ड्रामा’

नए 'एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) बाइपास एक्ट' को 'डुअल रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट' या ‘ड्रामा’ बताते हुए ज्यां द्रेज़ यह तर्क देते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दोहर...

  • दृष्टिकोण

Teacher-student gender matching and learning outcomes

Studies have found positive effects of teacher-student gender matching on students’ learning outcomes in certain countries. Based on a theoretical model – tested empirically with survey data from Andh...

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