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क्या ‘वादे’ कारगर होते हैं? 'अपनी बेटी अपना धन' कार्यक्रम के दीर्घकालिक लाभों का आकलन

1994-1998 के दौरान, हरियाणा की राज्य सरकार ने बाल विवाह की समस्या के समाधान हेतु एक सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम चलाया; जिसके तहत, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के माता-पिता को, यदि उनकी बेटी 18 ...

  • लेख

Nobel Prize in Economics 2021: Clarity, transparency, and credibility in empirical research

This year’s Nobel Prize in Economics has been awarded to David Card – for his empirical contributions to labour economics – and Joshua Angrist and Guido Imbens – for their methodological contributions...

  • Perspectives

Culture and development

How did human society evolve from being organised predominantly around large kin-based networks, to one with strong notions of individualism? To examine this question, Joseph Henrich (Harvard Universi...

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Culture and development

How did human society evolve from being organised predominantly around large kin-based networks, to one with strong notions of individualism? To examine this question, Joseph Henrich (Harvard Universi...

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शहर-नियोजन को लोकतांत्रिक बनाना: 'मैं भी दिल्ली' अभियान से कुछ विचार

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत नागरिकों के विचारों को शामिल करना सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2018 में ‘मैं भी दिल्ली’ अभियान शुरू किया गया था। इस संदर्भ में, शलाका चौहान शहर-नियोजन प्रक्रियाओं में स...

  • फ़ील्ड् नोट

Thinking about financial sector reforms in India

A key element of the economy that needs to function well in order to facilitate India’s strong and sustained recovery from the pandemic is the financial system. In this post, Sengupta and Vardhan dis...

  • Perspectives

On the economic geography of climate change

Climate change is a defining challenge of our times. In this post, Peri and Robert-Nicoud introduce a special issue of the ‘Journal of Economic Geography’ on climate change, which provides foundations...

  • Perspectives

बैंकों की ऋण-जोखिम प्रबंधन संबंधी नीतियां: एक नया दृष्टिकोण

बैंकों की बढ़ती मजबूती और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई बहुउद्देशीय तरलता के बावजूद, बैंकों की ऋण वृद्धि में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। इस लेख में, के. श्रीनिवास राव बैंकों की ऋण...

  • दृष्टिकोण

Assessing the credibility of sub-national budgets in India

The Covid-19 crisis has put immense pressure on the finances of Indian states. Fiscal consolidation in the post-pandemic period will depend on growth revival, increased fund flows, and efficient budge...

  • Perspectives

Understanding ‘consumer price index’ and consumption baskets

The Consumer Price Index (CPI) is used as an indicator in various policymaking contexts, and has gained greater significance since the adoption of the inflation targeting framework in India. In this p...

  • Perspectives

केवल विकास ही नहीं: गरीबी दूर करने में पुनर्वितरण का महत्व

हाल के अध्ययनों से इस बात की पुष्टि मिलती है कि विकासशील देशों में नीतियां और संस्थान विश्व के संपन्न देशों के अनुरूप बदल रहे हैं और इसी वजह से इन देशों की प्रति-व्यक्ति आय औद्योगीकृत देशों के बराबर ह...

  • दृष्टिकोण

Do promises work? Assessing long-term benefits of ‘Apni Beti Apna Dhan’ programme

During 1994-1998, the state government of Haryana ran a conditional cash transfer programme to address the issue of child marriage: at the time of a daughter’s birth, parents from marginalised section...

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