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Has the National Rural Health Mission improved utilisation of maternal healthcare services in Bihar?

Bihar is a socioeconomically backward state with a persistently poor record with respect to maternal and child health indicators. Based on data from the National Sample Surveys on healthcare, this art...

  • Articles

RCEP trade agreement: The road not taken?

Prime Minister Modi recently announced that India would not be joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement between Southeast Asian Nations and its free-trading partners. I...

  • Perspectives

उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण: सकारात्मक कार्रवाई या वोट बैंक की राजनीति?

हाल ही में मंजूर किए गए संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019, में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान ल...

  • दृष्टिकोण

Banerjee and Duflo’s journey with Pratham

This year’s economics Nobel laureates Abhijit Banerjee and Esther Duflo have worked closely with education NGO Pratham in India for more than 20 years. Over time, this unique partnership of research a...

  • Perspectives

बैंकिंग संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर

पिछले पांच वर्षों में, भारतीयों बैंकों के नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट (एनपीए) अर्थात डूबे हुए कर्ज की रकम में काफी वृद्धि हुई है। इन नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट के साथ निवेश वृद्धि दर में भी तेज गिरावट दर्ज की गयी ...

  • दृष्टिकोण

Draft National Education Policy: Vision for out-of-school children

The draft National Education Policy released in May 2019 took a step forward by recommending an extension of the scope of the right to education act by including pre-primary and secondary education wi...

  • Perspectives

Should low-income countries open up to foreign capital? The India experiment

In 2001 and 2006, India introduced the automatic approval of foreign direct investments of up to 51% of domestic firms’ equity to industries in which foreign investment was initially restricted. This ...

  • Articles

दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में नीतिगत झटकों से निपटना: विश्‍वसनीयता के निर्धारक तत्व के रूप में सामाजिक नेटवर्क

सामाजिक नेटवर्क में विश्‍वसनीयता एवं भागीदारी एक दूसरे से अंतरनिहित रूप से परस्‍पर संबंधित हैं। यह आलेख दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में विश्‍वसनीयता के निर्धारक तत्वों को चिह्नित करता है, जहां विश्‍...

  • लेख

Lessons from the PMC Bank fiasco

In September, Reserve Bank of India (RBI) had to impose restrictions on Punjab and Maharashtra Co-operative Bank (PMCB) as the latter was found to be involved in a mega loan fraud. RBI has taken steps...

  • Perspectives

Does the current economic slowdown warrant a fiscal boost?

The Indian economy is going through an economic slowdown. Several economists have made a case for an expansionary fiscal policy to deal with the slowdown. In this post, Gurbachan Singh argues that it ...

  • Perspectives

Approaches to regulation of cryptocurrencies

In June, Facebook announced its plan to create a global, private cryptocurrency, backed by a reserve of assets and held by a network of reputed companies. In the backdrop of changing dynamics of crypt...

  • Perspectives

क्या कम खर्च और विकल्प देकर गोवा को प्लास्टिक-मुक्त बनाया जा सकता है

प्लास्टिक-प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखकर समुद्री विशेषज्ञों को आशंका है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगा। इस फील्ड नोट में शिशिर खरे ने गोवा में हो रहे प्लास्टिक-प्रदूषण के ...

  • फ़ील्ड् नोट