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Examining the macro effects of MNREGA

While numerous micro-founded studies examine the household-level effects of MNREGA, little is known about its aggregate macro effects and long-term benefits to output, if any. Analysing district-level...

  • Articles

Doing our bidding: Auctions and the greater common good

This year’s Nobel Prize in Economics has been awarded to Paul Milgrom and Robert Wilson for improvements to auction theory and inventions of new auction formats. In this post, Parikshit Ghosh discusse...

  • Perspectives

कृषि कानून: वांछनीय होने के लिए डिजाइन में बहुत कुछ छूट गया है

सुखपाल सिंह कृषि विपणन के मौजूदा तंत्र के मद्देनजर कृषि कानून के संभावित निहितार्थों की जांच करते हैं और इसकी डिजाइन में कुछ खामियों को उजागर करते हैं। ...

  • दृष्टिकोण

Lead Bank Scheme: Does organisational design matter?

The Lead Bank Scheme of the RBI involves a ‘lead bank’ in each district of India that coordinates financial services in the district, and a ‘convenor bank’ in each state that monitors these activities...

  • Articles

Preferences or expectations? Understanding the gender gap in choice of college majors

A multidisciplinary literature – mostly focused on the US – shows that choice of majors among college students is gendered, and females are particularly under-represented in math-intensive fields. Bas...

  • Articles

कृषि कानून: कृषि विपणन का उदारीकरण आवश्यक है

कृषि कानून पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करते हुए भरत रामास्वामी ने यह कहा है कि कृषि विपणन का उदारीकरण एक आवश्यक कदम है – पूर्व में सभी राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसमें बदलाव करना य...

  • दृष्टिकोण

Teacher accountability: Non-teaching work over classroom engagement

While the Right to Education Act, 2009 mandates 200 days of teaching for primary classes, the actual number seems to be much lower in government schools. Based on qualitative fieldwork and a survey in...

  • Notes from the Field

ई-संगोष्ठी का परिचय: नए कृषि कानून को समझना

क्या कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे? क्या किसानों को बाजारों तक विस्तारित पहुंच से लाभ मिल सकता है? क्या वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून के कारण शहरी फर्मों के साथ अनुबंध स्थापित करने...

  • विचार-गोष्ठी

Balancing corruption and exclusion: A response

The role of Aadhaar in reducing corruption in PDS has been highly controversial. In a recent I4I article, Muralidharan et al. summarised the results of their study in Jharkhand, which confirmed the 'p...

  • Perspectives

A ten-point programme for economic recovery

The Indian economy has been experiencing a slowdown in growth of GDP in general and investment in particular, with the Covid-19 crisis being the last (big) straw. In this post, Gurbachan Singh present...

  • Perspectives

ड्यूएट: सकारात्‍मक दृष्टिकोण के साथ सावधानीपूर्वक कार्यान्‍वयन

शहरी रोजगार कार्यक्रम हेतु ज्यां द्रेज़ के ड्यूएट प्रस्‍ताव पर टिप्‍पणी करते हुए संदीप सुखटणकर यह विमर्श करते हैं कि संभावित आश्‍वासन और साथ ही इससे जुड़े स्‍वाभाविक मुद्दों (जिनका समाधान किया जाना है)...

  • दृष्टिकोण

DUET: Expand to include social protection for informal workers

Commenting on Jean Drèze’s DUET proposal, Rakshita Swamy and Amit Basole highlight its simple design as its strength and propose a more comprehensive approach that also includes social protection for ...

  • Perspectives