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Digging for dirt: Rent-seeking among elected politicians in India’s mineral belt

The Indian mining industry is no stranger to corruption scandals and every year dozens of environmental activists are murdered for exposing illegal mining activities. This article discusses the impact...

  • Articles

Covid-19 crisis: How policy can revive lending appetite among banks

Amid the economic crisis triggered by the Covid-19 pandemic, the expected surge in non-performing assets and its potential impact on the fragile capital base of banks, is alarming. In this post, Srini...

  • Perspectives

ड्यूएट: औद्योगिक नीति के दृ‍ष्टिकोण से

ज्यां द्रेज़ के शहरी रोजगार कार्यक्रम हेतु ‘ड्यूएट’ प्रस्ताव पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करते हुए स्वाति धींगरा का कहना है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बेरोजगारी की तात्कालिक एवं बड़ी समस्या का हल निकाल...

  • दृष्टिकोण

ड्यूएट: अनुकूलनीय कार्यान्वयन हीं समाधान

ज्यां द्रेज के शहरी रोजगार कार्यक्रम प्रस्ताव ‘ड्यूएट’ पर टिप्पणी करते हुए यामिनी अय्यर ने यह टिप्पणी दी है कि भले एक ओर इस प्रस्ताव की रूप-रेखा पर बहस की जा रही है, यह शहरी भारत के लिए मजबूत सामाजिक ...

  • दृष्टिकोण

Covid-19 lockdown and migrant workers: Survey of vocational trainees from Bihar and Jharkhand

The nationwide lockdown in India hit migrant workers particularly hard and once travel restrictions were lifted, 11 million interstate migrants returned home. In this note, the authors present key fin...

  • Notes from the Field

Covid-19: Journey of a construction firm through the lockdown

To check the spread of Covid-19, Government of India announced a stringent, three-week national lockdown on 25 March 2020 – with some easing of restrictions in subsequent phases. This note chronicles ...

  • Notes from the Field

A road map for closing gender gaps in Bihar: Gender Responsive Budgeting

The state of Bihar was one of the early starters on Gender Responsive Budgeting in India, having published its first ‘Gender Budget Statement’ in 2008-09. Based on a review of the literature on the st...

  • Perspectives

कृषि कानून: प्रथम सिद्धांत और कृषि बाजार विनियमन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

कृषि क़ानूनों के इस संगोष्ठी का समापन करते हुए मेखला कृष्णमूर्ति और शौमित्रो चटर्जी इस आलेख में यह तर्क देते हैं कि विनियामक सुधार, अनिवार्य नीतिगत डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए एक अधिक व्यापक और प्रासं...

  • दृष्टिकोण

RCTs for policymaking: Ethical and methodological considerations

The last decade has seen an increased adoption of randomised controlled trials (RCTs) for answering policy questions in developing countries. RCTs are being preferred over other research methods mainl...

  • Perspectives

कृषि कानून: सकारात्मक परिणामों के लिए क्षमतावान

सिराज हुसैन का तर्क है कि यद्यपि कृषि कानून भारतीय कृषि के लिए मध्यम-से-लंबी अवधि में लाभकारी हो सकते हैं परंतु यदि उन्‍हें पारित कराने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किए जाता और आम सहमति बनाने के ...

  • दृष्टिकोण

कृषि कानून: कायापलट करने वाले बदलाव लाने की संभावना कम है

इस पोस्ट में संजय कौल ने कृषि कानून से सभी हितधारकों (किसानों, व्यवसायियों, कमीशन एजेंटों, और सरकार) को होने वाले लाभों और कमियों पर चर्चा की है। इसमें शामिल गतिशीलता को देखते हुए उन्होने यह निष्कर्ष ...

  • लेख

Does early motherhood impact the development of children?

According to a new UNFPA report, the Covid-19 pandemic might cause 13 million additional child marriages – a key driver of early motherhood. Using panel data from South India, this article shows that ...

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